Uttar Pradesh

ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए योगी सरकार का अभियान, 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा काम, जल सारथी ऐप से दर्ज होगी शिकायत

UP Government Scheme : ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान खराब हुई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की है. एक अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक सड़क मरम्मत अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान पाइपलाइन कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी.

सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए जल सारथी ऐप पर भी विशेष व्यवस्था की है. अब लोग सड़क की खराब स्थिति की फोटो और वीडियो अपलोड कर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इससे सड़क बहाली के कार्यों की निगरानी और शिकायतों के निस्तारण में डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा.

जलशक्ति मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को अभियान के दौरान तय मानकों के अनुसार ठीक कराया जाए. साथ ही उन्होंने मरम्मत कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

फोटो-वीडियो अपलोड कर दर्ज होगी शिकायत

सड़क मरम्मत अभियान के तहत जल सारथी ऐप पर ग्रामीणों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यदि किसी सड़क की स्थिति खराब है तो नागरिक मौके की फोटो और वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकेंगे. प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी और सड़क बहाली के काम को पूरा कराना होगा.

10 नवंबर के बाद तय होगी जिम्मेदारी

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि 10 नवंबर के बाद सड़क मरम्मत से जुड़ी शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही तय की जाएगी, उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल योजनाओं के काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

समीक्षा बैठक में उन गांवों में लंबित पेयजल कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए, जहां अभी तक पेयजल सुविधा नहीं पहुंची है. अधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. वहीं, लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी गई. बैठक में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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