UP News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक निवेश और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 22 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन फैसलों में पशुपालन को प्रोत्साहन, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, नए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क और साइबर सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं।
एक गाय पर ₹40 हजार तक की सहायता और बीमा
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक गाय पर 40,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता या अनुदान का प्रावधान बताया गया है। इसके साथ गायों का बीमा कराने की व्यवस्था भी शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक, बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और शेष 15 प्रतिशत हिस्सा पशुपालक या किसान वहन करेगा। इस पहल का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना और पशुपालन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
चार नए लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी
प्रदेश में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आवागमन और औद्योगिक कनेक्टिविटी बेहतर करने का लक्ष्य है।
शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट के फैसलों में माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने की बात कही गई है। इससे पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।
लखनऊ-हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क
औद्योगिक विकास के तहत लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और इसके मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी है। यह पार्क करीब 1,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना को भी मंजूरी मिलने की बात कही गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर तैयार करना है।
सैनिक स्कूल और भंडारगृह के लिए भूमि
मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। वहीं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर सशक्त समिति के निर्णयों को मंजूरी देने का विषय भी बैठक में शामिल रहा।
प्रयागराज में 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी
प्रयागराज के देवघाट-झलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किए जाने की जानकारी है। इसके तहत टाइप-3 श्रेणी के 533 और टाइप-4 श्रेणी के 312 आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 845 आवास बनाए जाने का प्रस्ताव है।
GCC नीति और अंतर्देशीय जलयान नियमावली
उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी शामिल बताया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया है। इन पहलों का संबंध प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों और अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाने से है।
पेयजल, सीवरेज और साइबर सुरक्षा पर जोर
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की जानकारी है। इसके अतिरिक्त लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से संबंधित सात परियोजनाओं के खर्च को मंजूरी दी गई है।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने का फैसला भी बताया गया है। इसके संचालन में आईआईटी कानपुर के C3iHub की भूमिका प्रस्तावित है। इस केंद्र के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों की निगरानी और उनसे निपटने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
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