सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी कि क्या संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, जिसने सरकारी नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) (EWS Quota) के लिए 10 प्रतिशत कोटा पेश किया, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी विद्वान जी मोहन गोपाल ने मंगलवार को अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा, “103वां संशोधन संविधान के साथ धोखाधड़ी (fraud) है। जमीनी स्तर की हकीकत यह है कि यह देश को जाति के आधार पर बांट रही है।” उन्होंने कहा, “यह लोगों के दिमाग में संविधान की पहचान को बदल देगा, जो कमजोरों के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की रक्षा करता है।”
संशोधन को सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि पर हमला कहते हुए, गोपाल ने तर्क दिया कि आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ताकि यह अवसर की समानता को न खाए जो कि पिछड़े वर्गों की चिंता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के नेतृत्व में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, एस बी पारदीवाला और बेला त्रिवेदी शामिल हैं, इस मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं।
ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा को चुनौती देने वाली याचिका का केस अगस्त 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी गई थी।
पिछले हफ्ते, बेंच ने संशोधन की वैधता का पता लगाने के लिए तीन प्रमुख मुद्दों की जांच करने का फैसला किया। इनमें शामिल हैं:
-क्या 103वें संविधान संशोधन को आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की राज्य को अनुमति देकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है।
-क्या इसे (संशोधन) निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को अनुमति देकर मूल संरचना को भंग करने के लिए कहा जा सकता है।
-क्या मूल संरचना का उल्लंघन “एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग) / ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) / एससी (अनुसूचित जाति) / एसटी (अनुसूचित जनजाति) को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करके किया गया है।
