मसूरी में हुए चिंतन शिविर में प्रदेश की राजस्व व्यवस्था पर चर्चा के दौरान फाइलों की पेंडेंसी का मुद्दा सामने आया। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाइलों के निस्तारण में तेजी लाने की अफसरों को नसीहत दी। मुख्यमंत्री की मंशा के मद्देनजर मुख्य सचिव एस एस संधू ने राजस्व विभाग की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने कहा कि उपजिलाधिकारियों की ड्यूटी बार बार वीआईपी कार्यक्रमों में लगाई जाती है। वीआईपी कार्यक्रमों में एसडीएम की बार बार ड्यूटी लगाने से राजस्व का काफी काम बाधित होता है, जिसके कारण पेंडेंसी बढ़ जाती है। जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण अपने मूल काम को समय नहीं दे पाते हैं।
हालत यह है कि राजस्व विभाग में फाइलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्य सचिव ने इसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम को वीआईपी ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश दए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल ऑफिसर की व्यवस्था की जाए, जिससे जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी अपने मूल काम में अधिक समय दे पाएं। मुख्य सचिव ने एसडीएम के 25 से 30 और पद सृजित कर जल्दी ही भर्ती के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राजस्व के लंबित प्रकरणों के लिए अभियान चलाते हुए तेजी से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं।
