Punjab News : पंजाब सरकार ने रविवार (29 मार्च) को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए नई आर्थिक मदद योजना रही. मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में तय किया गया कि महिलाओं को हर महीने सीधे पैसे दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके.
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ के अंतर्गत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मासिक सहायता प्रदान की जाएगी. सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और इसकी शुरुआत अप्रैल से होगी.
8 मार्च को बजट में योजना का ऐलान
बता दें कि इस योजना का ऐलान सरकार ने 8 मार्च को बजट पेश करते समय किया था. इसके लिए करीब 9,300 करोड़ रुपये का सालाना प्रावधान रखा गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बैसाखी (13 अप्रैल) से शुरू की जाएगी, जिसके बाद पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इसे राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए. प्लानिंग विभाग में 140 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा झारखंड स्थित ‘पछवारा सेंट्रल कोल माइन’ के संचालन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी स्टाफ की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई.
सतलुज नदी की सफाई को मंजूरी
वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े एक बड़े फैसले के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में संशोधन किया गया है. अब ऐसे प्लॉट, जो बैंकों में गिरवी हैं, वे भी एनओसी मिलने के बाद फ्रीहोल्ड में बदले जा सकेंगे. साथ ही सतलुज नदी की सफाई के लिए मिट्टी और गाद हटाने के काम को भी मंजूरी दी गई है, जिससे नदी का प्रवाह सुचारू होगा और बारिश के मौसम में बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी.
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