एनआईए ने कथित ‘आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर’ और तेलंगाना में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती की अपनी जांच के तहत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
NIA ने आरोप लगाया कि संगठन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और आतंकी फंडिंग में शामिल था। प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती पाठ्यक्रम में, रंगरूटों को एक व्यक्ति को मारने के लिए और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दैनिक वस्तुओं के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था।
28 सितंबर को भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और आठ संबद्ध संगठनों को पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया। देशभर में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी इसके सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
पीएफआई को “गैरकानूनी संघ” घोषित किया गया है। प्रतिबंध की गजट अधिसूचना के अनुसार, “पीएफआई और उसके सहयोगी या सहयोगी या मोर्चे गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसके कैडर हिंसक और विध्वंसक कृत्यों में संलिप्त रहे हैं। इसने कई “अन्य धर्मों को मानने वाले संगठनों से जुड़े व्यक्तियों की निर्मम हत्याएं, प्रमुख लोगों और स्थानों को लक्षित करने के लिए विस्फोटक प्राप्त करना और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना किया है।”
सरकार ने आरोप लगाया है कि PFI के स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे आतंकी समूहों से संबंध हैं।
PFI और उसके सहयोगी “एक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक संगठन के रूप में खुले तौर पर काम करते हैं, लेकिन वे लोकतंत्र की अवधारणा को कम करने की दिशा में काम कर रहे समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक गुप्त एजेंडा का पालन कर रहे हैं।”
