Municipality: केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले डैशबोर्ड में नगर निकायों से संबंधित सभी डेटा अगले कुछ महीनों में तैयार हो जाएंगे। मामले से जुड़ें लोगों ने कहा कि एक डैशबोर्ड जिसका उपयोग शहरी स्थानीय निकायों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, अगले साल मार्च तक लाइव होने की उम्मीद है।
Municipality: डाटा को किया जाएगा सार्वजनिक
केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध मेट्रिक्स का एक सेट संपत्ति कर, व्यापार और लाइसेंस शुल्क, और पानी और स्वच्छता के लिए शुल्क जैसे राजस्व डेटा से संबंधित है। पोर्टल में संबंधित स्थानीय निकाय पोर्टलों द्वारा दर्ज की गई सार्वजनिक शिकायतों का विवरण भी होगा, जिसमें सड़क कार्यों, स्ट्रीट लाइट से संबंधित शिकायतें और उन्हें संबोधित करने में लगने वाला समय भी शामिल होगा।
Municipality: मैन्युअल अपलोडिंग पर नहीं होगा निर्भर
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “यह देश का एकमात्र पोर्टल है जो लाइव होगा और डेटा के मैन्युअल अपलोडिंग पर निर्भर नहीं होगा बल्कि संबंधित नगरपालिका वेबसाइटों से डेटा के वास्तविक समय सिंकिंग पर काम करेगा।” उन्होंने कहा कि पोर्टल की परिकल्पना विश्वसनीय शहरी डेटा का स्रोत बनने के लिए की गई थी।
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