मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों और गृह जिले में पेयजल की आवश्यकतानुसार समुचित आपूर्ति के लिए स्वस्फूर्त प्रयास करें : सीएम मोहन यादव

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रीगणों से कहा पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा और मार्गदर्शन करे।

पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करें और उन्हें अपना मार्गदर्शन एवं आवश्यक दिशा-निर्देश भी दें। वहीं ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति।

पांच हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे

इस प्रयोजन के लिए पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क की 70 एकड़ तथा दूसरे चरण में साडा ग्वालियर की 300 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। इस परियोजना में लगभग 12 हजार करोड़ रूपए के निवेश की संभावना है। इससे पांच हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

बता दें कि जब से सरकार ने गेहूं की उपार्जन दर 2600 रुपए प्रति क्विंटल (समर्थन मूल्य 2,425 रूपए तथा बोनस राशि 175 रूपए प्रति क्विंटल) घोषित की है, तब से अब तक 50 लाख 18 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हो चुका है।

पंजीकृत किसानों से गेहूं उपार्जन किया जा चुका है

अब तक करीब 5.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से गेहूं उपार्जन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य तय किया है। गांधी सागर अभयारण्य में दो चीतों के रिलोकेशन को लेकर सरकार को वैश्विक स्तर पर सराहना मिल रही है। वहीं, 27 अप्रैल को इंदौर में होने जा रहे एमपी टेक कॉन्क्लेव के लिए अब तक 500 से अधिक टेक कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

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