हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी अब यूपी सरकार की राह पर चलने की ठान ली है। दरअसल हिमाचल सरकार ने ने आज बुधवार को नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी, पटरी और होटल वालों को अपनी आईडी दिखानी होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “हमने कल एक बैठक की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है…लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है…”
बता दें हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कई शिकायतें आने के बाद आईडी कार्ड को अनिवार्य किए जाने का फैसला लिया है। नई पॉलिसी के तहत खाने-पीने की चीज बेचने वालों को अपनी नेमप्लेट लगानी होगी, साथ ही आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। हर तरह के वेंडर को अपना नाम फोटो दिखाना होगा और इन सभी का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।
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