ED Raid : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल कलेक्शन में कथित फर्जीवाड़े की जांच अब तेज हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने बुधवार को एक साथ कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 की धारा 17 के तहत यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश समेत सात राज्यों और क्षेत्रों में की गई.
ईडी के मुताबिक, टीमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और कोलकाता में कुल 14 परिसरों को जांच के दायरे में लिया है. तलाशी का मकसद कथित टोल अनियमितताओं से जुड़े कागजी और डिजिटल सबूत जुटाना, रकम के लाभार्थियों का पता लगाना और कथित अपराध से हुई कमाई की पड़ताल करना है.
बिना अनुमति तैयार होती थीं टोल रसीदें
ईडी ने बताया कि इस मामले की जांच 19 मई 2025 से चल रही है. जांच के दौरान ऐसे अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के इस्तेमाल का पता चला, जिनके जरिए कथित तौर पर बिना मंजूरी टोल रसीदें बनाई जा रही थीं. आरोप है कि टोल से जुटाई गई रकम को आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर भेजा जाता था.
फोरेंसिक जांच के साथ NHAI से मिले रिकॉर्ड की पड़ताल में भी इन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के संकेत मिले. इसके बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े संभावित ठिकानों की पहचान की और बुधवार को सभी जगहों पर एक साथ कार्रवाई की.
नकदी और डिजिटल सबूत बरामद
तलाशी के दौरान ईडी ने अब तक 1.03 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी एजेंसी के हाथ लगे हैं. इन सभी सामग्रियों की अब विस्तृत जांच की जा रही है.
ईडी को उम्मीद है कि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस की पड़ताल से कथित टोल कलेक्शन फर्जीवाड़े में शामिल लोगों, पैसों के लेन-देन और पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग सामने आ सकते हैं. फिलहाल जांच जारी है.
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