डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने पंजाब भर में जनकल्याण योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के दिए निर्देश

Chandigarh : पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर, सरदार जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने अनुमान कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान, डिप्टी स्पीकर ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों को इन योजनाओं को सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन-जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को इन लोकहितकारी पहलों का समय पर लाभ मिल सके।

धनराशि का उपयोग केवल जनहित में उपयोग किया जाए

सार्वजनिक निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए, डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग केवल जनहित में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने विभागों से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की भी अपील की।

बैठक में विभिन्न प्रमुख विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे

बैठक में विभिन्न प्रमुख विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे, जिनमें कृषि विभाग, किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग, श्रम विभाग, स्थानीय सरकार विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों का विभाग, सतर्कता विभाग, वन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग शामिल थे।

डिप्टी स्पीकर रौड़ी के अलावा, बैठक में डॉ. नछत्तर पाल (विधायक, सदस्य), सरदार रुपिंदर सिंह (विधायक, सदस्य), सरदार जीवन सिंह संघोवाल (विधायक, सदस्य), श्री राम लोक सचिव, पंजाब विधान सभा, श्री गुरकीरत सिंह कमेटी अधिकारीऔर तरसेम कमेटी अधीक्षक भी उपस्थित थे।

डिप्टी स्पीकर ने पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया

बैठक के दौरान, जय कृष्ण सिंह रौड़ी डिप्टी स्पीकर विधान सभा ने जनकल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया ताकि जनता को इनका अधिकतम लाभ मिल सके।

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