Bilkis Bano Gangrape Case: सुप्रीम कोर्ट में गैंगरेप केस पीड़ित बिलकिस बानो ने पुनर्विचार याचिका दायर की है. उन्होंने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के मामले में 1992 में बने नियम लागू होंगे. 11 दोषियों की रिहाई इसी आधार पर हुई है. मामले को आज चीफ जस्टिस के सामने रखा गया.
बिलकिस बानो ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
आपको बता दें कि इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका को सुनते हुए कहा था कि सज़ा 2008 में मिली, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे. 1992 के नियम लागू होंगे. गुजरात सरकार ने इसी आधार पर 14 साल की सज़ा काट चुके लोगों को रिहा किया था. अब बिलकिस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं.
गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ पहुंची SC
बिलकिस बानो का कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला, तो नियम भी वहां के लागू होंगे गुजरात के नहीं. इससे पहले बिलकिस बानो ने कहा था कि उनके और उनके परिवार के सात लोगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है. बिलकिस बानो ने अब सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में समय से पहले हुई रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
