देशभर में जजों की नियुक्ति ना करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। बता दें कोर्ट ने आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि, “ऐसा लगता है कि सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJSC के रद्द किए जाने से नाखुश है। वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति पर बैठी रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा। इसके साथ ही हमें न्यायिक पक्ष पर फैसला करने को विवश ना करें”।
कोर्ट ने केंद्र को सुनाई खरी-खरी
बता दें देश में कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रथा चली आ रही है। जिसे लेकर सरकार और शीर्ष अदालत के बीच में कुछ मतभेद भी देखने को मिली हैं। वहीं केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछले महीने कहा था कि देश के लोग कॉलेजियम प्रणाली से बिलकुल भी खुश नहीं है। वहीं संविधान की भावना के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।
