Bathinda : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य की नई भूमि पूलिंग योजना का उद्देश्य किसानों को सतत आय का साधन उपलब्ध कराना है, क्योंकि अब खेती लाभ का सौदा नहीं रह गई है।
किसानों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों को राज्य की प्रगति और विकास में सहभागी बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल वही किसान अपनी जमीन देंगे जो इस नीति के अंतर्गत सहमति देंगे। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत किसानों को मुआवजे के साथ-साथ वाणिज्यिक और आवासीय प्लॉट भी दिए जाएंगे।
भूमि पूलिंग नीति राज्य के समग्र विकास को गति देगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्तियां किसानों के लिए स्थायी आय का स्रोत बनेंगी। उन्होंने कहा कि यह भूमि पूलिंग नीति राज्य के समग्र विकास को गति देने वाली है और इससे आम जनता को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भूमि अधिग्रहण पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से ही होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी उजागर किया कि पंजाब देश में सबसे अधिक अवैध कॉलोनियों वाला राज्य बन गया है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ववर्ती सरकारों पर है। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव है, जिससे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस असंगठित शहरीकरण को रोकने के लिए भूमि पूलिंग योजना लाई गई है, जहां भूमि मालिक की सहमति से ही विकास कार्य किया जाएगा और शहरी सम्पदा तैयार की जाएगी।
‘पहले के नेता जनता से डरते थे’
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पहले के नेता पंजाब के हितों से समझौता करते थे, वहीं अब वर्तमान सरकार राज्य के समग्र विकास और समृद्धि पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले के नेता जनता से डरते थे, लेकिन अब सरकार जन संवाद के जरिए लोगों से फीडबैक ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि राज्य के लोग सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदार बनें।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा अब तक 54,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये सभी नौकरियाँ योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के। इससे राज्य के युवा अब विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।
सरकार ने “ईज़ी रजिस्ट्रेशन ऑफ़ लैंड” योजना की शुरुआत की
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने “ईज़ी रजिस्ट्रेशन ऑफ़ लैंड” योजना की शुरुआत की है, जो पहले मोहाली में लागू की गई थी और अब 1 अगस्त से पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना के तहत अब लोग अपने जिले में किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बिना किसी परेशानी के संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नहरों के पानी को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों ने लापरवाही बरती, जिससे राज्य को गंभीर नुकसान हुआ। ट्यूबवेलों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई, जो राज्य के लिए बेहद घातक सिद्ध हुई। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है, ताकि पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके और गाँवों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा सके।
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