UP News : उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के पुराने कर बकायों का निस्तारण कराने और नागरिकों को राहत देने के लिए योगी सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत आवेदन लगातार मिल रहे हैं. प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,71,166 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 1,33,589 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 34,801 आवेदन प्रक्रिया में हैं.
योजना के माध्यम से पात्र करदाताओं को लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायों के निस्तारण में राहत दी जा रही है. अब तक 312.94 करोड़ रुपये की कुल मांग के सापेक्ष 72.96 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. वहीं, पात्र लाभार्थियों को 116.43 करोड़ रुपये की राहत दी गई है. इससे कुल 1,33,589 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है.
आवासीय संपत्तियों के सबसे ज्यादा आवेदन
प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में संचालित इस योजना के तहत आवासीय संपत्तियों से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. अब तक आवासीय संपत्तियों के 1,42,274 आवेदन आए हैं. इसके अलावा व्यावसायिक संपत्तियों के 15,999 और अन्य श्रेणी की संपत्तियों के 12,889 आवेदन प्राप्त हुए हैं. योजना के तहत प्रति लाभार्थी औसतन लगभग 8,715.37 रुपये की राहत मिली है.
तीन किस्तों में जमा कर सकते हैं बकाया
करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने बकाया राशि का भुगतान अधिकतम तीन किस्तों में करने का विकल्प दिया है. इससे एकमुश्त भुगतान करने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों को पुराने कर बकायों का निस्तारण कराने में सहूलियत मिल रही है. यह योजना 15 अगस्त 2026 से संचालित है और पात्र करदाता 15 दिसंबर 2026 तक इसका लाभ उठा सकते हैं.
विशेष शिविरों के जरिए दी जा रही जानकारी
नगर विकास विभाग की ओर से विभिन्न नगरीय निकायों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाली राहत के बारे में जानकारी दी जा रही है. विभाग का जोर आवेदन और निस्तारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर है.
विभाग ने पात्र करदाताओं से निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित कर बकायों का निस्तारण कराने की अपील की है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को राहत देने के साथ नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि करना और उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना है. योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए विभागीय पोर्टल upulbots.in का उपयोग किया जा सकता है.
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