UP News : उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी से निपटने के लिए पुलिस की कार्रवाई को तकनीक के जरिए मजबूत किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साइबर अपराध रोकने के साथ ठगी के बाद रकम को तुरंत रोकने और रिकवरी पर भी जोर दिया जा रहा है. सितंबर में साइबर फ्रॉड की रकम फ्रीज कराने की प्रदेश की दर 34 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 31 प्रतिशत से ज्यादा है.
साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के जरिए शिकायत मिलते ही संबंधित बैंक से संपर्क कर रकम रोकने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. रियल टाइम रूटिंग और डेटा शेयरिंग के माध्यम से डाइवर्ट की गई रकम को फ्रीज कराने और रिकवर करने की कार्रवाई की जाती है. कई मामलों में तय समय सीमा के भीतर 100 प्रतिशत तक रिकवरी दर्ज होने की जानकारी दी गई है.
84 हजार साइबर अवेयरनेस ड्राइव
प्रदेश में साइबर अपराध से बचाव के लिए अब तक 84 हजार साइबर अवेयरनेस ड्राइव चलाए गए हैं. सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन समेत अलग-अलग जगहों पर लोगों को फिशिंग, फर्जी वेबसाइट, डेटा चोरी, फर्जी अप्रूवल और साइबर ठगी के दूसरे तरीकों से बचने के बारे में जागरूक किया गया.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने पुलिसकर्मियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है, जवानों को साइबर अपराध से मुकाबले के लिए नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है. एआई-डीपफेक, म्यूल अकाउंट और साइबर अपराध के बदलते तरीकों को देखते हुए पुलिस की तैयारियां मजबूत की जा रही हैं.
पहला घंटा सबसे अहम
एसपी साइबर क्राइम राजेश यादव के मुताबिक साइबर फ्रॉड में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. ठगी के बाद पहले एक घंटे के भीतर शिकायत करने पर रकम को होल्ड या फ्रीज कराने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में किसी भी संदिग्ध लिंक, वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचना जरूरी है.
हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क
प्रदेश के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की व्यवस्था है. लखनऊ में 1930 कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर भी संचालित किया जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद संबंधित बैंक के माध्यम से रकम रोकने की प्रक्रिया शुरू की जाती है.
साइबर अपराध की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती. ऐसे में पुलिस और बैंकों के साथ स्कूल-कॉलेज, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, यूथ एवं स्पोर्ट्स क्लब और स्थानीय संगठनों की भागीदारी को भी जरूरी बताया गया है. समय पर शिकायत और जागरूकता के जरिए साइबर ठगी से होने वाले नुकसान को कम करने पर जोर दिया जा रहा है.
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