UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बदलती आर्थिक स्थिति को पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू’ राज्य की छवि से बाहर निकलकर ‘Fearless Business’ (भयमुक्त व्यापार), Ease of Doing Business और Trust of Doing Business (व्यापार का विश्वास) का ग्लोबल मॉडल बन चुका है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वित्तीय अनुशासन (Vittiya Anushasan) और सुशासन (Good Governance) को प्राथमिकता दी गई है. इसका परिणाम है कि राज्य का GSDP, जो 2012-16 के बीच केवल 12.88 लाख करोड़ रुपये था, आज बढ़कर लगभग 35-36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ( Per Capita Income) भी 43,000 रुपये से बढ़कर 1,20,000 रुपये हो गई है.
खेती से सोलर तक यूपी की ऐतिहासिक प्रगति
- खेती से लेकर सोलर एनर्जी तक ऐतिहासिक बढ़त.
- यूपी ने विकास के हर मोर्चे पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.
- कृषि विकास दर : प्रदेश में agriculture growth rate 8% से बढ़कर 18% तक पहुंच गई है.
- मेडिकल कॉलेज : ‘एक जनपद-एक मेडिकल कॉलेज’ के लक्ष्य के साथ प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन हैं.
- रिन्यूएबल एनर्जी : पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 1GW solar प्रोजेक्ट्स के साथ यूपी देश का अग्रणी राज्य बन रहा है.
स्टार्टअप और MSME से 60 लाख युवाओं को मिला रोजगार
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) में भारी गिरावट आई है, जबकि रोजगार अनुपात (Employment ratio) में लगातार सुधार हो रहा है. राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम (Start-up Ecosystem) को बढ़ावा देने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा गया है, जिससे 60 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिला है. एमएसएमई सेक्टर की 96 लाख इकाइयां आज 2 करोड़ परिवारों का सहारा बनी हैं.
जनता का पैसा विकास और स्वरोजगार में
मुख्यमंत्री ने बैंकिंग सेवाओं पर जोर देते हुए बताया कि प्रदेश का CD ratio (क्रेडिट-डेपोजिट रेशियो) 44% से बढ़कर 62-65% हो गया है, जिसे 70% तक ले जाने का लक्ष्य है. इसका मतलब है कि जनता का पैसा अब प्रदेश के विकास और युवाओं के स्वरोजगार में लग रहा है.
यूपी बनी निवेश का डेस्टिनेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर जन-कल्याणकारी योजना (welfare Scheme)’फेसलेस’ और ‘भ्रष्टाचार मुक्त’ है. चाहे वह मुफ्त राशन हो या आयुष्मान कार्ड, लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुँच रहा है. उन्होंने दोहराया कि अपराध पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति ने व्यापारियों में सुरक्षा का भरोसा जगाया है, जिससे राज्य अब निवेश का ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ बन गया है.
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