Gujrat HC: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने में विफलता के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाया। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों से अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन या जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, विशेषकर इसलिए क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे “भगवान” या “राजा” हों।
Gujarat HC: कमिश्नर खुद को समझते हैं भगवान
न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा, “कोई भी आपके कार्यालय के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। क्या आप एक सामान्य नागरिक से अपने कार्यालय के बाहर खड़े होने की उम्मीद करते हैं? उन्हें आपके कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति कौन देगा? आपके डीएम और कमिश्नर सोचते हैं कि वे भगवान हैं। और वे भगवान और राजा की तरह व्यवहार करते हैं,”
शिकायत की है व्यवस्था लेकिन लोगों को नहीं है जानकारी
मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने पुलिस अधिकारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया है, लेकिन इस तंत्र के बारे में शायद ही कोई जानता हो। कोर्ट ने कहा, ऐसा प्राधिकरण बनाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि कोई नहीं जानता कि शिकायत दर्ज कराने के लिए कहां जाना है और किससे संपर्क करना है।
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