Supreme Court: शीर्ष अदालत ने गुरुवार, 02 अक्टूर को असम भारतीय जनता पार्टी के नेता अमीनुल हक लस्कर पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक नेता करीम उद्दीन बरभुइया के खिलाफ एक मामले में स्थगन की मांग करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता की मौजूदगी नहीं होने के चलते स्थगन की मांग की गई थी।
Supreme Court: मामले में आरटीआई की गई थी दायर
न्यायालय ने मामले को आंशिक सुनवाई और बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध होने के बावजूद स्थगन की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। यह राशि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया था। मामला 2021 में सोनई विधान सभा क्षेत्र से बरभुइया के चुनाव लड़ने से उठा. उस चुनाव में लस्कर उनसे हार गए थे। बाद में, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने लस्कर के चुनाव को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की।
शैक्षणिक योग्यता में विसंगतियां
याचिका में एआईयूडीएफ नेता के चुनावी हलफनामे में बताई गई शैक्षणिक योग्यता में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। याचिका के अनुसार, बारभुइया ने असम में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को सौंपे अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने 2019 में मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। हालांकि, राज्य शिक्षा बोर्ड ने कहा था कि उसके 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
चुनाव आयोग ने दी चुनाव लड़ने की अनुमति
लस्कर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने फिर भी उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जिसके कारण लस्कर ने उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की। 26 अप्रैल को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए बरभुइया के एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई में इस मामले में नोटिस जारी किया था और बारभुइया के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
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