UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की जारी की सूची, ज्यादातर दिल्ली से
भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नकली विश्वविद्यालयों की उपस्थिति के संबंध में एक हालिया अधिसूचना जारी की है। यूजीसी ने भारत भर के विभिन्न राज्यों में चल रहे 20 धोखाधड़ी वाले फर्जी विश्वविद्यालयों की एक व्यापक सूची जारी की है, जिसमें सबसे अधिक एकाग्रता दिल्ली में है, जहां ऐसे आठ संस्थान स्थित हैं।
इस सूची में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस सूची का प्राथमिक उद्देश्य इन फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान में सहायता करना और छात्रों और अभिभावकों के बीच उनके अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
इन संस्थानों के कुलपतियों को निर्देशित एक आधिकारिक पत्र में, यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, “मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि आपका संस्थान फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में आता है, क्योंकि संस्थान अर्थ के भीतर एक ‘विश्वविद्यालय’ नहीं है। यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) या धारा 3 के तहत, लेकिन फर्जी डिग्री प्रदान करके निर्दोष छात्रों को धोखा देने और धोखा देने के लिए डिग्री प्रदान करने या अपने नाम के साथ ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का उपयोग करने के व्यवसाय में लगा हुआ है।
यूजीसी ने राज्यवार फर्जी विश्वविद्यालय सूची जारी की
छात्र और अभिभावक नीचे उन राज्य विश्वविद्यालयों की सूची देख सकते हैं जो फर्जी हैं:
दिल्ली
– कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
– संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
– व्यावसायिक विश्वविद्यालय
– एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
– भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान
-स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय
– आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय)
उतार प्रदेश
— गाँधी हिन्दी विद्यापीठ
– नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी
-नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय)
— भारतीय शिक्षा परिषद्
पश्चिम बंगाल
– भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान
– वैकल्पिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान
आंध्र प्रदेश
– क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
-बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
कर्नाटक
– बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी
केरल
– सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी
महाराष्ट्र
– राजा अरबी विश्वविद्यालय
पुडुचेरी
– श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
यूजीसी ने संबंधित राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उनसे इन भ्रामक विश्वविद्यालयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसके अलावा, आयोग ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और प्रमुख सचिवों के साथ पत्र-व्यवहार कर उनसे छात्रों को धोखा देने और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाले इन नाजायज प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को वैध और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच मिले जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता के स्थापित मानकों का पालन करते हैं।
नकली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ऐसे संस्थानों से स्नातक मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे, जिससे संभावित रूप से वे वैध कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता वाली नौकरियों के लिए अयोग्य हो जाएंगे या उनकी कमाई की क्षमता सीमित हो जाएगी। उन्हें आगे के शैक्षिक प्रयासों को आगे बढ़ाने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त, फर्जी विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्र अपना समय और पैसा व्यर्थ में खर्च कर सकते हैं। ये नाजायज़ संस्थान अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए बिना पर्याप्त ट्यूशन फीस वसूलते हैं और छात्रों से उन सेवाओं के लिए भी शुल्क लिया जा सकता है जो उन्हें वास्तव में कभी नहीं मिलती हैं।
