अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि SC ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। लेकिन केंद्र सरकार ने 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में हराना 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल जैसा होगा।
स दौरान तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे अच्छे मित्र हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और आप की सरकार पर उपराज्यपाल के जरिए दबाव बनाए हुए हैं। हमने अन्य नेताओं से भी बात की है और मैंने अपील की है कि सभी केजरीवाल का समर्थन करें। स्टालिन ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का द्रमुक पुरजोर विरोध करेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर-भाजपा शासित राज्यों का समन्वय जारी रहना चाहिए।
दरअसल, केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था। अध्यादेश जारी किए जाने के छह महीने के भीतर केंद्र को इसकी जगह संसद में एक विधेयक पेश करना होगा।
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