Modi Cabinet Deceisions: शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए गए. इसके तहत वन रैंक, वन पेंशन में रिवीजन किया गया है, साथ ही मुफ्त राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने शुक्रवारको दी.
खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा. फिलहाल इस कानून के तहत लाभ पाने वाले लोगों को अनाज के लिए एक से तीन रुपये प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है.
सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है. कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी. पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ”राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है. उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों के लिए OROP के तहत पेंशन रिवीजन को मंजूरी दी है.
