सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आपराधिक कानून संशोधन से पहले किए गए अपराध में बलात्कार के दोषी की सजा को किया कम

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बलात्कार के दोषी की सजा यह देखते हुए को कम कर दिया क्योंकि अपराध आपराधिक कानून अधिनियम, 2018 के संशोधन से पहले किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376  के तहत बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर दस साल की कैद कर दिया गया है।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निचली अदालत के आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के तहत सामूहिक बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए सजा देने और सजा देने के आदेश की पुष्टि की गई थी।

बेंच ने यह नोट किया कि अपीलकर्ता 20 सितंबर 2013 से हिरासत में है और उसने 8 साल से अधिक की सजा काट ली है, जो पर्याप्त है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने आदेश में कहा, निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 376 D आईपीसी के तहत पुष्टि की गई है  जिसे संशोधित किया गया है। इसके बजाय अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जाता है जिसकी सजा दोषी ने काट ली है। ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना और डिफ़ॉल्ट सजा अपरिवर्तित रहेगी।

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