Delhi NCR

दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली के स्कूलों को बार-बार धमकी मिल रही है
  • पुलिस और बम निरोधक जांच में लगे हुए हैं
  • जनवरी से अगस्त में सौ से अधिक संस्थान निशाना बने
  • 12 वर्षीय बच्चे को धमकी ईमेल भेजने पर पकड़ा गया
  • अब तक सभी धमकियां झूठी और फर्जी पाई गई हैं

Delhi Schools Bomb Threat : दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है. शनिवार को एक बार फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंच गई हैं. एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है. हालांकि जांच में अभी तक कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट को पांच सितारा होटल ताज पैलेस को भी बम से उड़ने की धमकी मिली थी. ये धमकी ई-मेल भेजकर दी गई थी. पुलिस ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते आदि से चेकिंग करवाई, लेकिन पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था.

दिल्ली-एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी

वहीं दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अगस्त के बीच दिल्ली-एनसीआर के करीब 100 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं. इनमें डीपीएस वसंत विहार, अमेटी स्कूल साकेत, सलवान पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल, वसंत वैली स्कूल, सेंट स्टीफंस कॉलेज और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) जैसे संस्थान शामिल हैं.

जुलाई महीने में चार दिनों में 50 से ज्यादा स्कूलों को बम की झूठी धमकी मिली थी. 17 जुलाई को पुलिस ने एक 12 वर्षीय बच्चे को गिरफ्तार किया था, जिसने सेंट स्टीफंस कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल को धमकी ई-मेल भेजा था. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अब तक सभी धमकियां झूठी साबित हुई हैं, लेकिन हर मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाता है.

पुलिस और सरकार को नोटिस जारी किया

15 फरवरी 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी. लेकिन पुलिस की जांच और निरीक्षण के बाद इसे फर्जी बताया गया. 16 अप्रैल 2025 को द्वारका जिला अदालत में बम रखे होने की सूचना मिली. जिसके बाद पूरे अदालत परिसर को खाली कराकर जांच की गई. 1 मई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए बम होने की धमकी या बम ब्लास्ट के संबंध में उपलब्ध संसाधनों के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

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