Punjab Palleadar Demands : पंजाब सरकार ने गेहूं और धान की खरीद प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए पल्लेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है. मंत्रियों के समूह ने पल्लेदारों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनके कल्याण और खरीद कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई नए कदम उठाने की बात कही. यह बैठक राज्य के मंडियों में लोडिंग का काम करने वाले पल्लेदारों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी.
पल्लेदारों के वेतन और सुरक्षा में सुधार का वादा
मंत्रियों के समूह में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक, परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल शामिल थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार पल्लेदारों की मेहनत और योगदान को पूरी तरह सम्मान देती है. आगामी गेहूं खरीद सीजन से पहले पल्लेदारों को एस.ओ.आर. दरों में वृद्धि का आश्वासन दिया गया है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके. साथ ही, ठेकेदारों के लिए मजदूरों का जीवन बीमा करवाना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. पल्लेदारों की मांगों जैसे हर साल वेतन वृद्धि, सीधे काम और भुगतान की व्यवस्था तथा बिचौलिए हटाने को लेकर भी मंत्रियों ने उनकी पूरी मदद का भरोसा दिया.
स्वच्छता और कार्य सुविधा पर विशेष ध्यान
मंडियों के गोदामों में कार्यरत पल्लेदारों के लिए बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी मंत्रियों के समूह ने जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी और कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखा जाएगा. इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने भी इस पहल का समर्थन किया और सुनिश्चित किया कि संबंधित विभाग इस दिशा में सतत प्रयास करेंगे. पल्लेदार यूनियनों ने मंत्रियों के समूह का धन्यवाद करते हुए अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया, जिससे गेहूं और धान की खरीद में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और किसानों को समय पर लाभ मिल सकेगा.
सरकार और पल्लेदारों के बीच बनी यह सहमति राज्य में सुचारू खरीद प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. इससे न केवल मंडियों में कामकाज सामान्य होगा, बल्कि किसानों और मजदूरों दोनों को राहत मिलेगी. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी सभी हितधारकों के हित में ठोस कदम उठाए जाते रहेंगे.
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