Punjab Land Pooling Policy : पंजाब सरकार ने राज्य में प्रस्तावित लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है. यह फैसला किसान संगठनों और विभिन्न समूहों द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के बाद लिया गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि किसानों की सहमति के बिना कोई भी भूमि-संबंधी योजना लागू नहीं की जाएगी.
नीति का उद्देश्य और किसानों की आपत्तियां
सरकार द्वारा तैयार की गई लैंड पूलिंग पॉलिसी का मकसद शहरीकरण और विकास परियोजनाओं में किसानों को साझेदार बनाना और उनकी जमीन के मूल्य में वृद्धि करना था. इस नीति के तहत, किसानों की जमीनों को एकत्र कर बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाने की योजना थी, जिसके बदले उन्हें विकसित प्लॉट, मुआवजा या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव था.
हालांकि, कई किसान संगठनों और ग्रामीण समुदायों ने इस नीति पर आपत्ति जताई. विरोध का मुख्य कारण जमीन को लेकर संभावित असुरक्षा, पारदर्शिता की कमी, और सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण की आशंका थी. कुछ समूहों का कहना था कि उन्हें नीति के प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं दी गई और स्थानीय स्तर पर व्यापक संवाद की कमी रही.
सरकार का रुख और फैसला
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान जारी कर कहा कि विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब उसमें संबंधित पक्षों की भागीदारी और सहमति हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी नीति को लेकर जनता विशेषकर किसानों में असहमति है, तो उसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता. इसी के चलते सरकार ने फिलहाल इस नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है.
सरकार का कहना है कि भविष्य में यदि ऐसी कोई नीति लाई जाती है तो उसे किसानों की राय और सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा. इस पूरे घटनाक्रम को सरकार ने संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है.
जमीनी संवाद की जरूरत
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भूमि से जुड़ी नीतियों पर सरकार को ज्यादा पारदर्शिता और जमीनी संवाद की जरूरत है. किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है लेकिन साथ ही यह भी मांग की है कि भविष्य में किसी भी विकास परियोजना के लिए उनकी राय को गंभीरता से लिया जाए.
वहीं, राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वह वैकल्पिक नीतियों पर काम करेगी, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
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