Punjab flood relief Scheme : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 30 दिनों के भीतर मुआवजा और राहत राशि देने का वादा पूरा किया. राज्य सरकार ने इस सिलसिले में कुल 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की. इसमें संगरूर जिले के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे.
पंजाब के वित्त और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धूरी निर्वाचन क्षेत्र में आठ बाढ़ प्रभावित परिवारों को स्वीकृति पत्र सौंपकर मुआवजा वितरण की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 13 कैबिनेट मंत्री मिशन पुनर्वास के तहत राहत राशि वितरित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं.
किसानों को मिला ऐतिहासिक मुआवजा
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अजनाला में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए थे. यह ऐतिहासिक कदम था क्योंकि देश में पहली बार किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया गया. इस बार प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर को 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि केवल 4,000 रुपये थी. बाढ़ और भारी बारिश के कारण राज्य में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था. प्रभावित किसानों को फसल के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा मिलेगा.
केंद्र सरकार से मांग और सहयोग
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब और पंजाबियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र से मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये जल्द जारी किए जाएँ. इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक जारी 240 करोड़ रुपये वार्षिक किश्त का हिस्सा हैं.
बाढ़ प्रबंधन में संगरूर जिला की सराहना
संगरूर जिला प्रशासन की बाढ़ नियंत्रण में तत्परता की प्रशंसा करते हुए चीमा ने बताया कि घग्गर नदी में 755 फीट पानी होने के बावजूद कोई तटबंध नहीं टूटा. उन्होंने कहा कि यदि समय पर राहत और बचाव कार्य नहीं किए जाते, तो नुकसान बहुत अधिक होता.
उपस्थित अधिकारी और जनता
इस अवसर पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित बैंबी, एसडीएम ऋषभ बंसल, धूरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंत सिंह घुली, अनवर भसौर, सोनी मंदर और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.
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