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पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया

Punjab Crop Procurement : पंजाब के किसानों के लिए इस साल भी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिलाया कि पिछले तीन वर्षों की तरह इस साल भी राज्य सरकार किसानों की फसल की सुचारू और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करेगी. धान के हर दाने की क़ीमत और किसानों के हक़ की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, ताकि कोई किसान अपनी मेहनत का फल पाने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करे.


किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित

आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे खरीद कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि धान की सुचारू और तत्काल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को अपनी फसल मंडियों में बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए.


धान की खरीद की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इस साल 17.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


खरीद केंद्र और मंडियों की व्यवस्था

राज्य की खरीद एजेंसियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी सत्र 2025-26 के लिए 1,822 नियमित खरीद केंद्र अधिसूचित किए गए हैं. सभी नोटिफ़ाइड मंडियां खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग को आवंटित की गई हैं.


व्यक्तिगत निगरानी और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल पूरी तरह सुखाकर मंडियों में लाएं ताकि बिक्री में किसी भी प्रकार की देरी न हो. धान का दाना-दाना खरीदने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे संपूर्ण खरीद प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए कई उदाहरणीय पहल की हैं.


निर्बाध खरीद और तेज भुगतान

मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की मंडियों में सुचारू और निर्बाध खरीद तथा खरीदे गए धान का तेज़ भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों का धान बिना किसी देरी के खरीदा और भुगतान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया किसानों को किसी प्रकार की परेशानी दिए बिना पूरी की जाएगी.


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