PAN 2.0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को PAN 2.0 परियोजना की घोषणा की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी। इसके बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा? इसका सीधा उत्तर है – नहीं।
केंद्रीय कैबिनेट ने 1435 करोड़ रुपये की लागत वाली PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मौजूदा पैन कार्ड की वैधता बनाए रखना है, भले ही सिस्टम में डिजिटल बदलाव किया जा रहा हो। इस पहल के अंतर्गत पैन कार्ड में अब QR कोड जोड़ा जाएगा, जिसे सभी टैक्सपेयर्स को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना डिजिटल इंडिया के तहत सरकार के विजन का हिस्सा है, और पैन कार्ड अब सरकारी एजेंसियों द्वारा मैनेज किए जाने वाले डिजिटल सिस्टम में एक ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ के रूप में काम करेगा।
टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर सेवाएं
PAN 2.0 के जरिए सरकार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को बेहतर और तेज सेवाएं प्रदान करना है। इसमें टैक्सपेयर्स का रजिस्ट्रेशन और सेवाओं का उपयोग अब आसान और सुविधाजनक होगा। साथ ही, यह पैन कार्ड एक एकीकृत सूचना स्रोत के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, यह पेपरलेस प्रणाली एक लागत-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तुत करेगी, जिससे सुरक्षा में भी सुधार होगा।
देश में अभी भी लोग पुराने पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें 1972 से आयकर विभाग द्वारा सेक्शन 139A के तहत जारी किया जा रहा है। वर्तमान में देश में 78 करोड़ से अधिक पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तिगत हैं। पैन नंबर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक पहचान प्रमाण होता है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और टैक्सपेयर्स के वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल होता है।
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