MP News: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर शिकायत पेटी लगाने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को सीधे जनता से प्राप्त कर उनकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करना है। शिकायत पेटी में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत डाल सकेगा, जिसे हर दिन अधिकृत अधिकारी खोलेंगे और शिकायतों का पंजीकरण कर जांच शुरू करेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी जिलों और विभागीय कार्यालयों के बाहर इन शिकायत पेटियों की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। यह भी निर्देश दिया गया है कि शिकायत पेटी ऐसी जगह हो जहां इसे आसानी से देखा और उपयोग किया जा सके। अगर आवश्यक हो तो अधिकारी एक से अधिक पेटी भी लगवा सकते हैं। पेटी पर ताला लगाना अनिवार्य है ताकि शिकायतों की गोपनीयता बनी रहे।
डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर
शिकायतों की जांच के लिए संबंधित अनुभागों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न करने वाले विभागीय प्रमुखों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इससे पहले 2011 में भी इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन कई विभागों में इसका पालन नहीं हुआ। अब सरकार ने इसे गंभीरता से लागू करने का फैसला लिया है।
प्रदेश के डिविजनल कमिश्नर्स और कलेक्टरों को इस प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए यह पेटी जनता को एक आसान और सुरक्षित माध्यम प्रदान करेगी। इस पहल से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी बल्कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।
यह भी पढ़ें : RBI का किसानों और बैंकों के लिए बड़ा तोहफा, बैंकों के लिए CRR घटाकर 4% की
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
