मोहन कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Mohan cabinet : मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। GIS-2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 07 नई नीतियों को दी मंजूरी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए होगा। मोहन सरकार ने नई नीतियां जारी की हैं। नई नीतियों से व्यापार और निवेश आसान होगा। नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई। एकीकृत टाउनशिप के लिए नए नियम बनाए गए। मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली है।

नई MSME नीति को मंजूरी

मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित की गई। नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का सृजन होगा। मोहन सरकार ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी। ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहन मिलेगा। 53 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी मिलेगी। अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान मिलेगा।

निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को विशेष पैकेज मिलेगा। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल है। माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता मिलेगी। 5 वर्षों तक माल ढुलाई में आर्थिक सहायता मिलेगी। निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद मिलेगी। MSME नीति में रोजगार सृजन पर अनुदान मिलेगा। 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर अनुदान मिलेगा। 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद मिलेगी। ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना

मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा गई। मोहन सरकार स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी। स्टार्टअप से इकॉनोमी को पंख लगेंगे। सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या 10 हजार होगी। स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य रखा गया।

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ई-वाहन की खरीदी पर कई तरह की छूट मिलेगी। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी सब्सिडी मिलेगी। टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल चार्जिंग स्टेशन सकेंगे।पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना

मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी

रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। किफायती आवासों की जरुरतें पूरी की जाएंगी। भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। भूमि मालिक, भूमि पुलिंग के जरिए टाउनशिप बना सकेंगे EWS और BPL वर्ग के लिए आरक्षण रखना होगा। टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान है। राज्य की अधोसंरचना विकास में मदद मिलेगी।

विमानन नीति को मंजूरी

सरकार विमान में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी। नई नीति में एयर कार्गो को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना बनाई गई। शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरु करने जोर दिया जाएगा। हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का विकास होगा। युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनेंगे। एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास होगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होगा। औद्योगिक विस्तार के लिए एयर कार्गो सेक्टर बनेंगे।

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