Karnataka: कर्नाटक सरकार ने शनिवार 23 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, हमने राज्य को सूखा राहत निधि के वितरण में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ये याचिका लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
बता दें कि राज्य में सूखे की स्थिति पर मंत्रिस्तरीय टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के करीब पांच महीने बाद भी केंद्र ने धनराशि जारी नहीं की है. जिसके बाद कर्नाटक सरकार की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जारी करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है. प्रदेश में बीते कई महीने से सूखे की विकट स्थिति बनी हुई है.
Karnataka: लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा
उन्होंने कहा, कि ‘राज्य गंभीर सूखे से परेशान है. जिससे लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है. प्रदेश के 236 तालुको में से 223 को सूखा घोषित किया जा चुका है. इनमें से 196 तालुको को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित बताया गया है. यह बीते 30-40 वर्षों में सबसे गंभीर स्थिति है. 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि फसलें बर्बाद हो गईं. हमने केंद्र को धन जारी करने के लिए तीन बार ज्ञापन भेजा, लेकिन अब तक धनराशि नहीं मिली है.
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