UPI Payment News : केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नए आदेश के अनुसार, बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर ₹2000 तक के UPI लेन-देन और RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे. इसका मतलब है कि आम लोगों और छोटे दुकानदारों के लिए ₹2000 तक के डिजिटल भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे.
बैंक या डिजिटल भुगतान कंपनियां जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm भी ₹2000 तक के भुगतान पर किसी तरह का चार्ज नहीं वसूल सकेंगी. सरकार के इस फैसले से छोटे लेन-देन करने वाले करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी.
छोटे भुगतान को बढ़ावा देने के लिए फैसला
सरकार ने यह कदम रोजमर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान को ध्यान में रखते हुए उठाया है. चाय की दुकान, सब्जी मंडी, किराना सामान और ऑटो किराए जैसे छोटे खर्चों के लिए लोग बड़ी संख्या में UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं.
आंकड़ों के अनुसार, साल 2025-26 में व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले कुल डिजिटल भुगतान में 96 प्रतिशत लेन-देन ₹2000 से कम के हैं. ऐसे में इन छोटे भुगतानों पर शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी.
₹2500 के भुगतान पर कितना लगेगा शुल्क?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर बड़े कारोबारियों के लिए 0.3 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक व्यापारी छूट दर लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है. यह प्रस्ताव ऐसे कारोबारियों से जुड़ा है, जिनका सालाना कारोबार ₹1.5 करोड़ रुपये से अधिक है.
अगर ₹2500 के भुगतान पर 0.3 प्रतिशत शुल्क लागू होता है तो कुल 7.50 रुपये का शुल्क बनेगा. हालांकि यह राशि ग्राहक से नहीं ली जाएगी. ग्राहक के खाते या UPI ऐप से पूरे ₹2500 ही कटेंगे.
यह शुल्क दुकानदार के खाते से काटा जाएगा. यानी ₹2500 का भुगतान करने पर दुकानदार के खाते में शुल्क कटने के बाद ₹2492.50 रुपये जमा होंगे.
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