हाइलाइट्स :-
- CM नायब सिंह ने प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की.
- PEG तहत 30 लाख MT भंडारण को मंजूरी.
- 1 अक्टूबर से खरीद जल्द शुरू होगी.
- 6200 करोड़ भुगतान का आश्वासन मिला.
- PDS में टूटा चावल 25% से घटाकर 10%.
Haryana grain storage : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से हाल ही में मुलाकात की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए कई मंजूरियां और आश्वासन प्राप्त हुए.
गोदामों की क्षमता बढ़ाने को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने PEG योजना के अंतर्गत हरियाणा के गोदामों की क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इससे राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक फसल संग्रहण संभव होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार से 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया को निर्धारित समय से पहले शुरू करने का आग्रह किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है.
बकाया राशि के जल्द भुगतान का दिया आश्वासन
हरियाणा ने केंद्र के पूल में गेहूं और चावल की फसल का 100 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक रखा है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा को 6200 करोड़ रुपये की बकाया राशि का जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है. दिसंबर में अगली फसल की सप्लाई शुरू होने पर राज्य को 14.5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टॉक रखने के लिए भी स्थान मिलेगा, और अतिरिक्त चावल और गेहूं अन्य राज्यों को भेजे जाएंगे.
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने शुगर मिल की दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिली है. इससे गन्ने की फसल को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अधिक लाभ होगा.
टूटे चावल की खरीद पर केंद्र का समर्थन, हरियाणा को राहत
इसके अलावा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत बांटे जाने वाले चावल में टूटे चावल की मात्रा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की पायलट योजना का समर्थन किया. हरियाणा का लक्ष्य इस साल 10 प्रतिशत टूटे चावल की खरीद को 3.5 लाख टन से बढ़ाकर 8 लाख टन करना है, जिसे केंद्र सरकार ने सराहा है. साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि बचे हुए 15 प्रतिशत टूटे चावल को 15 दिनों के भीतर बेच दिया जाएगा.
इस मुलाकात और बातचीत के बाद हरियाणा सरकार को खाद्य आपूर्ति और फसल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग मिला है, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में मजबूती आएगी.
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