Haryana Budget : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि माननीय सदस्यों ने कई अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिए, जिन्हें सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि जनता से मिले करीब 5000 सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बिना तथ्यों के सिर्फ आलोचना की और अगर वे जनहित में ठोस सुझाव देते तो उनके क्षेत्र के लोग उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेते।
मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रही सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 2013-14 और 2014-15 में इसके लिए मात्र 10 लाख रुपए रखे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवैधानिक और कानूनी लड़ाई भी पूरी मजबूती से लड़ रही है।
सरकार ने नहीं किया समझोता
हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से जुड़े पुराने विवाद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी भी स्तर पर नियमों से समझौता नहीं किया और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग तीन दशक पुराने मामले का समाधान किया गया। साथ ही वर्ष 2000 से लंबित राशि को राज्य कोष में जमा करवाया गया।
14,342 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ प्राप्त
आबकारी नीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खुदरा जोनों का आवंटन अब ऑनलाइन ई-टेंडरिंग से किया जा रहा है, जिससे सरकार को 14,342 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वे के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर 5% है, जो पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से कम है।
सुरक्षा व्यवस्था को किया मजबूत
उन्होंने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया और कहा कि जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री बजट के जरिए अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
नहर को डी-नोटिफाई करने का फैसला
शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 18,717 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट दिया है, जो कुल बजट का लगभग 8.37% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादूपुर नलवी नहर को डी-नोटिफाई करने का फैसला किसानों के हित में लिया गया।
पंजीकरण में पाई गई गड़बड़ियां
निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में पाई गई गड़बड़ियों पर उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है। इस मामले में तीन श्रम निरीक्षकों और एक पटवारी को निलंबित किया गया है, जबकि छह ग्राम सचिव, एक कनिष्ठ अभियंता और एक पंचायत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
आलू की फसल के लिए दिए गए रुपए
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन में हरियाणा की स्थिति पंजाब से बेहतर है। उन्होंने जानकारी दी कि 13 मार्च को 11 सब्जियों के संरक्षित मूल्य में 5% से 32% तक वृद्धि की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक 32,701 किसानों को आलू की फसल के लिए 153 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
महापुरुषों की जयंती पर खर्च
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास ऐसी कोई CAG रिपोर्ट नहीं है जिसमें महापुरुषों की जयंती पर खर्च में अनियमितता की बात कही गई हो। साथ ही खनन में 5000 करोड़ के नुकसान का आरोप भी निराधार बताया।
अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014-15 से 2025-26 तक खनन राजस्व 863 करोड़ रुपये तक पहुंचा और औसत वार्षिक राजस्व 671 करोड़ 91 लाख रुपये रहा, जो पहले की तुलना में पांच गुना से अधिक वृद्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बजट हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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