8th Pay Commission : केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। लंबे समय से वेतन आयोग की राह देख रहे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है।
चंद्रलोक बिल्डिंग में आठवें वेतन आयोग का कार्यालय स्थापित
नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हाल ही में कार्यालय उपलब्ध कराया गया है। यह कदम आयोग की औपचारिक कार्यवाही में तेजी लाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग अब कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव तैयार करेगा।
मांगों में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में फिटमेंट फैक्टर को 3.25 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, साथ ही न्यूनतम वेतन को 54,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी उठाई जा रही है, जो कर्मचारियों के बीच एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है।
स्वास्थ्य भत्ते और लीव एन्कैशमेंट में वृद्धि की मांग
कर्मचारी यूनियनों ने स्वास्थ्य भत्ते में भारी वृद्धि की मांग की है। जिन कर्मचारियों को सीजीएचएस की सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, लंबी सेवा वाले कर्मचारियों के लिए लीव एन्कैशमेंट (छुट्टियों के बदले नकद भुगतान) को 300 से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग की जा रही है।
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