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CM नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान: रद्द प्लॉट होंगे वापस, कॉलेज की मंजूरी और ऑनलाइन सिस्टम में बड़ा अपडेट!

Scheme for Residential Plots : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नें हरियाणा सरकार ने आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए एमनेस्टी योजना (Amnesty Scheme for Residential Plots) लागू करने की घोषणा की है. यह योजना 6 जुलाई 2020 से अब तक आयोजित ई-नीलामियों में खरीदे गए रिहायशी श्रेणी के प्लॉटों (Group Housing Society) पर लागू होगी.

बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज

दरअसल इस योजना के तहत वे बोलीदाता पात्र होंगे, जिन्होंने प्लॉट की कुल लागत के 25% में से कम से कम 15% राशि पहले ही जमा कर दी थी, लेकिन बची हुई राशि समय पर न भर पाने के चलते उनके प्लॉट रद्द कर दिए गए. इतना ही नहीं इसके अलावा, जो आवंटी पिछली एमनेस्टी योजना का लाभ नहीं उठा सके, वे भी इस नई योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत आवंटी को बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज सहित पूरा भुगतान करना होगा. संपूर्ण राशि योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी.

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शिक्षा, प्रशासन और डिजिटल सुविधा को मिली नई रफ्तार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बल्लभगढ़ सेक्टर 23 में कॉलेज के लिए 5 एकड़ भूमि का ट्रान्सफर भी स्वीकृत कर लिया है. जिसके चलते क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा का बेहतर मौके प्रदान होंगे. इतना ही नहीं, फरीदाबाद में एस्टेट ऑफिसर2 के नए पद के सृजन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं में तेजी आएगी. दूसरी और सीएम ने ई-आवास पोर्टल, ऑनलाइन एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी आवेदन पोर्टल, और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम से जोड़ने की भी शुरुआत कर दी है. जिससे प्रक्रियाएं और ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल हो जाएंगी.

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