नई दिल्ली। पिछले कुछ सप्ताह से संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष सरकार को पेगासस जासूसी कांड, किसान बिल, महंगाई और अनेक मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है।
वहीं, आज संसद में मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत हुई है, हालांकि आज भी सदन में हंगामे होने के आसार है। वहीं, आज लोकसभा में आरक्षण से जुड़ा अहम बिल पेश होने वाला है। इस बिल के पेश होने से ओबीसी वर्ग को बड़ा फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाली है।
इसके अलावा आज संसद में कई और अहम बिल पेश किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोमवार को लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे। बता दें कि विधेयक का उद्देश्य है पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना। इसके तहत 102 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को सप्ष्ट किया जाएगा। कई क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने इस संशोधन के प्रावधान की मांग की है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वह इस संशोधन विधायक का समर्थन करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस नए विधेयक को लाया जा रहा है। दरअसल, कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 2018 के संशोधन के बाद केवल केंद्र ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को अधिसूचित कर सकता है। कोर्ट ने कहा था कि ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है।
जानिए नए विधेयक से क्या होगा असर?
संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर मुहर लगने के बाद राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के अनुसार जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। इसके बाद हरियाणा में जाट समुदाय, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये तमाम जातियां काफी लंबे समय से रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट इन मांगों और राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाता रहा है।
कौन-कौन से अहम बिल होंगे पारित?
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोअर हाउस में पेश करेंगे। इस विधेयक का मकसद है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करना।
इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 और जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में पारित करने के लिए पेश करेंगी।
वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को पेश करेंगे।
