Punjab

धान खरीद से पहले पंजाब सरकार का बड़ा कदम, 42,786 करोड़ रुपये की CCL मंजूर, हर दाने की खरीद का भरोसा

Punjab Paddy Procurement : धान खरीद सीजन से पहले पंजाब सरकार को 42,786.68 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा मंजूर हुई है। खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि इससे किसानों को धान खरीद का भुगतान समय पर किया जा सकेगा। सरकार ने 180 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य के साथ 1,887 मंडियों को अधिसूचित किया है और बारदाने की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है।

Punjab Paddy Procurement : राज्य में 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे आगामी धान खरीद सीजन से पहले पंजाब को अक्टूबर माह के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सी.सी.एल.) मंजूर होने से बड़ी राहत मिली है।

एक बयान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि सी.सी.एल. की मंजूरी से राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले धान के लिए किसानों को तत्काल और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

2,461 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद

अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने वाले धान की पैकिंग के लिए विभाग को 5 लाख बारदाना भी प्राप्त हो चुका है। कटारूचक्क ने बताया कि राज्य को सीजन 2026-27 के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी।

खरीद कार्यों को निर्बाध और सुचारू ढंग से चलाने के लिए अब तक 1,887 मंडियों को अधिसूचित किया जा चुका है। आवश्यकता के अनुसार अन्य मंडियों को भी खरीद के लिए सक्रिय किया जाएगा।

धान की अनलोडिंग और पैकिंग का कार्य

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की किसानों के खून-पसीने से उगाए गए एक-एक दाने की खरीद के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कटारूचक्क ने कहा कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सी.) को निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब भर की मंडियों में दूसरे राज्यों से धान का एक भी दाना न आने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मंडियों में धान की अनलोडिंग और पैकिंग का कार्य करने वाले मजदूरों के लिए स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं के समुचित प्रबंध भी सुनिश्चित किए गए हैं।

मंडियों का व्यक्तिगत रूप से करेंगे दौरा

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों- किसानों, आढ़तियों और मजदूरों- के हितों की रक्षा करना है। कटारूचक्क ने आगे बताया कि वह खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने और इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मंडियों का व्यक्तिगत रूप से दौरा भी करेंगे।

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