पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य, सहकारी और खनन क्षेत्रों में बड़े सुधारों की मंजूरी दी

Punjab News : पंजाब के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेविधांए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने 12 मुख्य श्रेणियों में शामिल 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति/ सूचीबद्ध करने को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों- जिनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स (बाल रोग), साइकियाट्री (मानसिक रोग), डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट एवं टी.बी., सर्जरी, गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग), ऑर्थोपेडिक (हड्डी रोग), ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र रोग), ई.एन.टी. (कान, नाक, गला ) और एनेस्थिसियोलॉजी शामिल हैं-में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को एम्पैनल करने की मंजूरी भी दी है.

जिला स्तर पर होगी एम्पैनलमेंट प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और प्रदेश में सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा. इन विशेषज्ञ डॉक्टरों के एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों की देखरेख में पूरी की जाएगी. एम्पैनल किए गए डॉक्टर्स ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रति मरीज निर्धारित एम्पैनलमेंट शुल्क प्राप्त करने के अधिकार में होंगे.

दोहरी अपील प्रक्रिया होगी खत्म

कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटी नियम, 1963 के तहत नियम 28ए—यानी एक समान अनुशासनात्मक और अपीलीय ढांचे को भी मंजूरी दे दी है. इस कदम से अपील की दोहरी प्रक्रिया समाप्त होगी, एक ही बोर्ड या उसकी समितियों में विरोधाभासी फैसलों की स्थिति से बचा जा सकेगा और अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्ट कमांड चैन सुनिश्चित होगी. साथ ही, यह भी तय होगा कि अपीलों की सुनवाई संस्था के भीतर केवल एक बार ही हो.

आवंटन प्रक्रिया होगी सुव्यवस्थित

मंत्रिमंडल ने खनन सेवाओं को और अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुरूप पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन की मंजूरी भी दे दी है. प्रदेश में क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लिए माइनिंग अधिकार आवंटित करने हेतु मौजूदा नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाने थे. अब इन नए नियमों और संशोधन को पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में शामिल किया जाएगा, जिससे आवंटन प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगी.

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