Paddy Procurement Farmer Rights : प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है: “जनता मालिक है और हम सब जनता के सेवक हैं. ” यही सोच लेकर सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाने का फ़ैसला लिया है. अब मंडियों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और हर कदम पर HCS अधिकारियों की निगरानी रहेगी.
HCS अधिकारी और डीसी निरीक्षण
जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मंडी में HCS स्तर का एक अधिकारी तैनात किया जाए. इसका मक़सद है कि गेट पास, पोर्टल और धान उठाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न हो. डीसी स्वयं मंडियों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं या नहीं.
वरिष्ठ निरीक्षण और किसानों की सुरक्षा
साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने विभागों की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ-साथ कम से कम दो-दो मंडियों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को समय पर उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और कोई परेशानी न आए. सरकार का मक़सद यह है कि किसान चैन की साँस ले सके. मंडियों में लाइन में खड़े होकर या झंझट झेलते हुए किसान परेशान न हों. हर कदम पारदर्शी हो, और हर किसान को उसका हक मिल सके.
किसानों के हित और धान खरीद में भरोसेमंद प्रक्रिया
इस पहल से यह साफ़ संदेश गया है कि किसानों के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं. अब किसान निश्चिंत रह सकते हैं कि उनकी मेहनत और उपज दोनों की क़द्र होगी. “हर किसान का हक हम तक़दीर समझेंगे और मंडियों में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी. ” सरकार की यह नीति किसानों के विश्वास को और मजबूत करेगी और धान खरीद प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगी.
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