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बाढ़ से नुकसान कितना? अब गांव-गांव जाकर रिपोर्ट बनाएंगे नोडल अफसर : मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां का बड़ा ऐलान

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  • पंजाब में बाढ़ राहत के लिए नोडल बने
  • 2303 गांवों में सहायता करना जरूरी है
  • नुकसान का मूल्यांकन होगा जल्द पूरा
  • स्वास्थ्य सफाई का ध्यान रखा जाएगा
  • प्रशासन को सहयोग देना होगा पूरा

Punjab News : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और नुकसान के मूल्यांकन को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने नोडल चेयरमैन और मेंबर नियुक्त किए हैं.

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य में आई भयंकर बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 2303 ऐसे गांवों की पहचान की गई है, जहाँ बुनियादी सहायता और पुनर्वास के लिए तुरंत उपाय करना आवश्यक है. इसके लिए नियुक्त नोडल प्रतिनिधि जिला प्रशासन और नियुक्त गजटेड अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे.

नुकसान का आकलन कर जल्द मिलेगा मुआवजा

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि ये प्रतिनिधि राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करेंगे, फसलों, मकानों और पशुधन को हुए नुकसान के मूल्यांकन में सहायता करेंगे और बाढ़ पीड़ितों के क्लेम समयबद्ध तरीके से फैसिलिटेट करेंगे ताकि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और सहायता बिना किसी देरी के प्रदान की जा सके.

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को केवल तत्काल राहत ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य शिविरों की उपलब्धता, गुजर-बसर के साधन और पुनर्वास की अत्यंत आवश्यकता होती है. इसलिए नियुक्त नोडल चेयरमैन और मेंबर राज्य सरकार के सहायक अंग के रूप में गांव स्तर पर कार्य करते हुए चिकित्सा सहायता, सफाई कार्य और आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली सुनिश्चित करेंगे.

गांव स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और सब-डिवीजनल अथॉरिटीज को निर्देश दिए कि वे नोडल प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, आवश्यक डाटा एवं साधन उपलब्ध कराएं और गांव स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करें.

उन्होंने जोर देकर कहा कि ये नियुक्तियां इस दृढ़ संकल्प के साथ की गई हैं कि पंजाब सरकार इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर संभव उपाय करके हर एक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी.

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