
Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बैठक में वन विभाग में 2061 वन-मित्र की रुकी हुई भर्ती को मंजूरी दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा साक्षात्कार के 10 अंकों पर रोक लगाने के बाद इनकी भर्ती लटकी हुई थी।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि अब 75 प्रतिशत अंक जमा 2 कक्षा के अंकों के आधार पर और 15 प्रतिशत अंक सर्टिफिकेशन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, IRDP इत्यादि) के देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद इनकी भर्ती शुरू हो कर दी जाएगी। सुक्खू कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशु धन योजना के तहत प्रदेश के पशु चिकित्सालय में सालों से सेवाएं दे रहे 964 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को रेगुलर करने की मंजूरी प्रदान की है। इन्हें रेगुलर करने के लिए कैबिनेट ने आज 964 पद सृजित किए। इन पदों पर GPA को रेगुलर किया जाएगा।
इको-टूरिज्म पॉलिसी को भी स्वीकृति
कैबिनेट ने इको-टूरिज्म पॉलिसी को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत राज्य में अब 1 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर भी इको टूरिज्म यूनिट स्थापित की जा सकेगी। वर्तमान में 1 हैक्टेयर से ज्यादा पर अनुमति नहीं देने का प्रावधान था। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत स्थानीय लोगों को भी इको टूरिज्म एक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने लाहौल स्पीति जिले में शिंकुला में पुलिस पोस्ट खोलने को मंजूरी दी है। इसके लिए 6 पद सृजित किए गए हैं और एक DSP ऑफिस नादौन के लिए स्वीकृत किया गया है।
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