Uttar Pradesh : यूपी में रजिस्ट्री की सुविधा को सरल बना दिया। योगी सरकार ने ई – रजिस्ट्रेशन लागू किया। महज 5 हजार स्टांप शुल्क में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा। इससे कोर्ट के चक्कर काटने बंद हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमूमन परिवार में बंटवारे के दौरान विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टांप शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा।
यूपी मे रजिस्ट्री की सुविधा को सरल बना दिया। महज 5 हजार स्टांप शुल्क में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा। इससे पैतृक संपत्ति का बंटवारा आसान हो गया है। पहले स्टांप शुल्क को लेकर विवाद खड़ा हो जाता था। अगर हम संख्या को देखें तो साल भर में 40 लाख लोग रजिस्ट्री करवाते हैं। पहले शुल्क को लेकर विवाद होता था अब यह विवाद नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्सर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में अधिक खर्च के कारण विवाद और कोर्ट केस की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए न्यूनतम स्टांप शुल्क लागू करने से परिवार के सदस्यों के बीच समझौते आसान हो जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमूमन परिवार में बंटवारे के दौरान विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टांप शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। साथ ही योगी सरकार ने ई – रजिस्ट्रेशन लागू किया है। अब कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पडेंगे। इन नियमों में संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। अभी यह सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र में ही थी। अब यूपी में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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