UP News : राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतना उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भारी पड़ रहा है. योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने के बाद की गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने 7 सितंबर को प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों में लंबित वादों की तहसीलवार और अधिकारीवार समीक्षा की. समीक्षा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के तहत दाखिल मामलों की स्थिति देखी गई. इसके बाद लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
निलंबित अधिकारियों में हरदोई के संडीला तहसीलदार अमित यादव, देवरिया के तहसीलदार कृष्ण कुमार मिश्रा, जौनपुर के तहसीलदार सौरभ कुमार, गाजीपुर के तहसीलदार रंजन वर्मा और प्रतापगढ़ के तहसीलदार अलख शुक्ला शामिल हैं. रंजन वर्मा अयोध्या में नायब तहसीलदार भी रह चुके हैं.
13 अधिकारियों को नोटिस
सरकार ने 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से भी जवाब मांगा है. इनमें गोरखपुर के तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा, कुशीनगर के नायब तहसीलदार गोपाल जी, जौनपुर के तहसीलदार रविरंजन कश्यप, बलरामपुर के तहसीलदार राकेश कुमार, गोंडा की तहसीलदार कविता ठाकुर समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.
राजस्व परिषद इन मामलों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आगे बढ़ा रही है. अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लापरवाही पर आगे भी होगी कार्रवाई
इससे पहले 1 सितंबर को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था. मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त को राजस्व अदालतों में लंबित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान तय समयसीमा में मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए थे.
राजस्व परिषद ने साफ किया है कि लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों के काम की लगातार निगरानी होगी और अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का जोर किसानों और आम नागरिकों को राजस्व मामलों में तेज, पारदर्शी और सुलभ न्याय दिलाने पर है.
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