अनुरक्षण, अनुश्रवण, उपान्तरण, प्रतिस्थानी, अग्रेतर, अंत:स्थापन, विधिमान्यकरण.. जैसे तमाम कठिन शब्दों का उत्तराखंड सरकार के शासनादेशों और अधिसूचनाओं में जिक्र होता है। आने वाले दिनों में आमजन को चकराने और समझ में नहीं आने वाले ऐसे शब्द शासन के आदेशों से विदा होंगे। मसूरी चिंतन शिविर में शासनादेशों की भाषा को आसान और सहज बनाने पर मंथन किया गया था। शासनादेशों की भाषा के संबंध में ये सुझाव मिले।
चिंतन शिविर में मिले सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा है कि शासनादेशों की भाषा सहज और आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जल्दी ही एक कमेटी के गठन पर विचार किया जा रहा है। कमेटी में शासन के अधिकारियों के साथ भाषाविदों को शामिल किया जाएगा। कमेटी शासनादेशों की शब्दावली को आसान बनाने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शासन के कामों के सरलीकऱण पर जोर दे रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से भी सीएम ने इसे बार बार दोहराया है । और सीएम की मंशा के अनुसार अब शासन के काम के साथ ही आदेशों की भाषा को भी सरल बनाने की तैयारी की जा रही है।
