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पंजाब सरकार ने तेज की आबकारी बकाया वसूली, 27 संपत्तियां नीलामी के लिए सूचीबद्ध

Punjab Excise dues recovery : राजस्व वृद्धि और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को जानकारी दी कि पंजाब आबकारी विभाग ने पूर्ववर्ती अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले वर्षों पुराने लंबित आबकारी बकायों की वसूली तेज कर दी है. विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 1.85 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 20.31 करोड़ रुपये मूल्य की 27 संपत्तियों (कलेक्टर रेट पर) को नीलामी के लिए मंजूरी दी गई है.


बिक्री प्रक्रिया शुरू

वित्त मंत्री चीमा ने एक प्रेस बयान में बताया कि इन संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने जानकारी दी कि श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का और मानसा जिलों में स्थित 14 संपत्तियों की नीलामी सितंबर के पहले पखवाड़े में की जाएगी. इस अभियान के अंतर्गत, 4 सितंबर को मानसा और बठिंडा जिलों में स्थित छह संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कुल कीमत 5.4 करोड़ रुपये है, वह नीलामी में जाएंगी. इसके अलावा, 8 सितंबर को श्री मुक्तसर साहिब जिले की चार कृषि संपत्तियाँ, जिनकी कीमत 4.89 करोड़ रुपये आँकी गई है, और 11 सितंबर को श्री मुक्तसर साहिब व फाजिल्का की चार कृषि संपत्तियाँ, जिनका मूल्य 1.99 करोड़ रुपये है, भी नीलामी के लिए रखी जाएंगी.


पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना

चीमा ने यह भी बताया कि सितंबर के अंत तक आठ अतिरिक्त संपत्तियों की नीलामी की योजना है, जिससे वसूली प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे. उन्होंने कहा कि सरकार को इस वित्तीय वर्ष के भीतर 67 लंबित मामलों से महत्वपूर्ण राजस्व की वसूली की उम्मीद है. उन्होंने इसे रुके हुए बकाये की रिकवरी और सार्वजनिक वित्त को सशक्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया.

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि अब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आबकारी लाइसेंस फीस की समय पर वसूली सुनिश्चित की जा रही है. चीमा ने इस पहल को पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया.


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