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पंजाब सरकार ने पेश किया वित्त वर्ष 2025-26 का बजट,  महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण विकास पर खास जोर

Punjab Budget 2025-26 : पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,36,080 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ रही है और बजट का उद्देश्य हर नागरिक तक समृद्धि पहुंचाना है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष पहल

बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री माताएं–बेटियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अग्निशमन सेवाओं में प्रवेश और प्रशासनिक सेवाओं में करियर के अवसर बढ़ाए गए हैं।

युवाओं और खेल क्षेत्र को बढ़ावा

“खेड्दा पंजाब, बदलदा पंजाब” योजना के तहत गांवों में खेल मैदान बनाए जाएंगे और 3,000 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे। 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक बनाया जाएगा। युवा वर्ग को रोजगार और स्वास्थ्य दोनों के अवसर देने के लिए बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान रखा गया है।

सुरक्षा और नशा नियंत्रण

बजट में सीमा सुरक्षा और नशा नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। 5,000 होमगार्ड जवानों को सीमा क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा “ड्रग सेंसस” के जरिए राज्य में नशे के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा।

स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास

राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार कर 65 लाख परिवारों को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” योजना के तहत 12,581 गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, जबकि 18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई और उन्नत की जाएंगी।

ऊर्जा, कृषि और उद्योग

सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। कृषि क्षेत्र के लिए ₹14,524 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें मक्का पर प्रति हेक्टेयर ₹17,500 की सब्सिडी और भूसा आधारित बॉयलर उद्योगों को प्रोत्साहन शामिल है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी।

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