वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की योजना को खारिज किया है, जैसा कि रॉयटर्स ने जानकारी दी थी। इसके अनुसार, भारत सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को तैयार कर रही है, जिसमें आयातित इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आयात कर की जाने वाली कर में कटौती की जा सकती है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एलन मस्क की टेस्ला के प्रस्ताव के बाद, उन कंपनियों के लिए यह संभावना है जो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन करें कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की आयात शुल्क में कटौती कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई नीति के तहत, ऑटोमोबाइल कंपनियों को सिर्फ 15% आयातित कर की इलेक्ट्रिक व्हीकल की आयात की अनुमति होगी, जबकि वर्तमान में 100% आयातित कर की गई वाहनों पर 100% आयातित कर की जाती है। वर्तमान में 40,000 डॉलर से अधिक कीमत वाले आयातित गाड़ियों पर 100% आयातित कर क लागू होता है, जबकि इससे कम कीमत वाले पर 70% आयातित कर लागू होता है।
आपको बता दें कि बी20 शिखर सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, ”मेरे सामने इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” मीडिया के एक वर्ग ने आज पहले खबर दी थी कि ऐसा कदम विचाराधीन है, और यह वाहन निर्माताओं को मौजूदा 100 प्रतिशत कर की तुलना में 15 प्रतिशत कम कर पर भारत में पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात करने की अनुमति दी जायेगी। वर्तमान में 40,000 डॉलर से अधिक कीमत वाली कारों पर 100 फीसदी और अन्य के लिए यह 70 फीसदी आयात शुल्क है।
दरअसल, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा था कि केंद्र सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इसमें टेस्ला के एक प्रस्ताव पर सरकार उन मैन्यूफैक्चरर के व्हीकल के लिए इंपोर्ट चार्ज कम करने वाली है, जो देश में कम से कम 40% व्हीकल देश में मैन्यूफैक्चरिंग करने की कमिटमेंट करते हैं।
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