Electoral Bonds: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए हर चुनावी बॉन्ड का विवरण देने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी।
एक अलग याचिका पर भी देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। नतीजतन, देश की सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का आदेश दिया था. हालांकि, एसबीआई ने 6 मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उसने चुनाव आयोग को चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का समय देने की मांग की।
एडीआर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि सभी जानकारी जुटाने में समय लगेगा, लेकिन ADR (NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने भी इस मांग को चुनौती दी। अपनी याचिका में अदालत के आदेश की अवमानना का मुद्दा उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज SBI की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
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